लुधियाना (अशोक सहगल): पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वर्तमान वाइस चांसलर का कार्यकाल लगभग 4 महीने रह गया बताया जाता है इसी बीच यूनिवर्सिटी कैंपस में वाइस चांसलर की एक्सटेंशन अथवा नए वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर रस्सा कशी का दौर शुरू हो चुका है इसी बीच कल एक पत्र को लेकर यूनिवर्सिटी में चर्चा का आलम छाया रहा जिसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को बाहर रखने को कहा गया और नियुक्ति मेरिट के आधार पर करने की मांग उक्त पत्र में की गई।
वर्तमान वाइस चांसलर की नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल द्वारा ना करके सीधे सरकार द्वारा की गई थी जिसके विरोध में पंजाब के पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पर एतराज जताया था उन्होंने अपने पत्र में इस नियुक्ति को गैरकानूनी मानते हुए कहा था कि इस सिलसिले में वह किसी भी तर्क को नहीं मानेंगे उन्होंने कहा था कि जब तक वॉइस ट्रांसफर की नियुक्ति नियमों अनुसार नहीं की जाती यूनिवर्सिटी का प्रभार कृषि विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सचिव को सौंप दिया जाए और वाइंस चांसलर की नियुक्ति कानून अनुसार कुलपति के माध्यम से की जाए
परंतु बाद में इस मामले में राजनीति हावी होती दिखाई दी गई इसी बीच राज्य में नये राज्यपाल का आगमन हो गया और मामला कथित तौर पर गैर कानूनी होते हुए भी मान्य हो गया क्योंकि इसमें राजनीति का गहरा हस्तक्षेप था मुख्यमंत्री स्वयं नहीं चाहते थे कि वह किसी और को यहां नियुक्त करें और यह सिलसिला चलता रहा अब चुकी वाइस ट्रांसफर का कार्यकाल लगभग 4 महीने का रह गया है तो यूनिवर्सिटी का माहौल फिर से गर्म होना शुरू हो चुका है।
कोई हक में तो कोई विरोध में: यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों में कोई वाइस चांसलर के हक में तो कोई विरोध में दिखाई देता है कर्मचारियों का कहना है कि जैसे-जैसे समय पास आएगा स्थिति स्पष्ट होती जाएगी परंतु विरोध करने वालों का एक प्रमुख धड़ा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमानुसार करने की बात ही कह रहा है कल व्याप्त रहीची चर्चा में यह भी कहा जाता रहा की यूनिवर्सिटी में बहुत सी अपॉइंटमेंट राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से की गई है। वायरल पत्र में जो बातें उठाई गई उन में प्रमुख रूप से तीन बातें उठाई गई जो आने वाले समय में मुद्दा बन सकती है इनमें
1. सभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अपॉइंटमेंट का तुरंत, इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जाना ताकि पूरी तरह से हेरफेर का पता चल सके।
2. इवैल्यूएशन सिस्टम, खासकर प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिशनरी मार्क्स का पूरा ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिज़ल्ट कैसे बदले गए हैं।
3. मेरिट के आधार पर सिलेक्शन तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, किसी भी देरी से नुकसान और बढ़ेगा, और ज़िम्मेदारी मौजूदा लीडरशिप की होगी ।
हॉस्टल में निम्न क्वालिटी का मिलता है खाना: यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि हॉस्टल में निम्न क्वालिटी का खाना मिलता है 19 अप्रैल को 15 नंबर हॉस्टल में मेस में मिलने वाले खाने में कीड़े निकल चुके हैं हॉस्टल में मिलने वाले खाने की कभी जांच नहीं कराई जाती और ना ही स्वास्थ्य विभाग यूनिवर्सिटी में आकर जल्दी खाने पीने की वस्तुओं की जांच करता है
कैंटिनो में होती है जीएसटी की चोरी: रेंडम तौर पर की गई जांच में कई स्टूडेंट्स ने बताया कि कैफे कैंटीन में GST बिल नहीं है, PAU में खाने की रेट लिस्ट नहीं लगी है, PAU में चाय 12 रुपये की लिस्ट है लेकिन असल में 20 से 25 रुपये में बिक रही है।
कैंटिनो के साथ वेरका के नहीं दिखाई देते स्टॉल: स्टूडेंट की सेहत का ध्यान रखते हुए निजी कैंटिनो के साथ वेरका के स्टॉल नहीं लगाए गए ताकि स्टूडेंट्स को दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं सुगमता से मिल सके यूनिवर्सिटी में एक जगह पर वेरका के प्रोडक्ट बिकते दिखाई देते हैं जबकि कैंटीनो के साथ इसे जगह नहीं दी गई है यूनिवर्सिटी की कैंटिनो में ट्रिस्टो कैफे - कॉफी 400 रुपये, पिज़्ज़ा 1000 रुपये जैसी खाद्य वस्तु आसानी से उपलब्ध है।
यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारियो तथा स्टूडेंट का कहना है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की सुविधाओं का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता ना तो समय-समय पर खाने पीने वाली वस्तुओं की जांच की जाती है और ना ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जांच करने को कहा जाता है।